SECTORS OF THE INDIAN ECONOMY || Economics || Class 10 || Chapter 2 || Part 7 [ MGNREGA ]

 MGNREGA

• In India, about 60% of the people are between 5 to 29 years old.
  भारत में, लगभग 60% लोग 5 से 29 वर्ष की आयु के बीच हैं।

• Out of this group, only about 51% are in schools.
  इस समूह में, केवल लगभग 51% स्कूलों में हैं।

• Many children under 18 are either at home or working as child laborers.
  18 वर्ष से कम के कई बच्चे या तो घर पर हैं या बाल श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं।

• To get more children into schools, we need more buildings, teachers, and staff.
  अधिक बच्चों को स्कूलों में लाने के लिए हमें अधिक इमारतें, शिक्षक और स्टाफ की आवश्यकता है।

• A study estimates that around 20 lakh jobs can be created in the education sector.
  एक अध्ययन के अनुसार, शिक्षा क्षेत्र में लगभग 20 लाख नौकरियाँ बनाई जा सकती हैं।

• To improve health, we need more doctors, nurses, and health workers, especially in rural areas.
  स्वास्थ्य में सुधार के लिए, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, हमें अधिक डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है।

• Every region in India has potential for increasing jobs and income through tourism, crafts, or IT services.
  भारत के हर क्षेत्र में पर्यटन, कारीगरी, या आईटी सेवाओं के माध्यम से नौकरी और आय बढ़ाने की क्षमता है।

• Improving tourism can create more than 35 lakh jobs each year.
  पर्यटन में सुधार करने से हर साल 35 लाख से अधिक नौकरियाँ बनाई जा सकती हैं।

• Some suggestions may take a long time to implement.
  कुछ सुझाव लागू करने में लंबा समय लग सकता है।

• For quick action, the Indian government introduced the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 (MGNREGA).
  त्वरित कार्रवाई के लिए, भारतीय सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 (MGNREGA) पेश किया।

• Under MGNREGA, people in rural areas are guaranteed 100 days of work in a year if they need it.
  MGNREGA के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को यदि आवश्यकता हो, तो वर्ष में 100 दिनों का काम देने की गारंटी है।

• If the government fails to provide work, it will give unemployment allowances.
  यदि सरकार काम प्रदान करने में विफल रहती है, तो वह बेरोजगारी भत्ते देगी।

• The Act focuses on work that will help increase production from land.
  यह अधिनियम उस काम पर ध्यान केंद्रित करता है जो भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद करेगा।

Difficult Words

• Child laborers: बाल श्रमिक
• Unemployment allowances: बेरोजगारी भत्ते
• Guarantee: गारंटी
• Employment: रोजगार
• Production: उत्पादन
• Potential: क्षमता
• Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act: महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम

LET’S WORK THESE OUT

Why do you think MGNREGA 2005 is referred to as ‘Right to Work’?
MGNREGA 2005 is referred to as the "Right to Work" because it guarantees rural citizens the right to receive 100 days of employment in a financial year. This means that every person who is willing to work can expect to be given work by the government, ensuring their right to earn a livelihood.
MGNREGA 2005 को 'काम करने का अधिकार' क्यों कहा जाता है?
MGNREGA 2005 को "काम करने का अधिकार" कहा जाता है क्योंकि यह ग्रामीण नागरिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक है, उसे सरकार द्वारा काम मिलने की उम्मीद होती है, जिससे उसकी आजीविका कमाने का अधिकार सुनिश्चित होता है।

Imagine that you are the village head. In that capacity, suggest some activities that you think should be taken up under this Act that would also increase the income of people? Discuss.
As the village head, I would suggest the following activities under MGNREGA 2005 to increase income:

• Building Water Harvesting Structures: Constructing ponds and wells to improve water availability for irrigation.
  जल संचयन संरचनाओं का निर्माण: तालाबों और कुओं का निर्माण करना ताकि सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बढ़ सके।
• Creating Roads and Pathways: Developing better transport facilities to connect villages to markets.
  सड़कें और पगडंडियाँ बनाना: बेहतर परिवहन सुविधाओं का विकास करना ताकि गांवों को बाजारों से जोड़ा जा सके।
• Developing Community Gardens: Setting up areas where villagers can grow fruits and vegetables, which can be sold for income.
  सामुदायिक बागों का विकास: ऐसे क्षेत्रों की स्थापना करना जहां ग्रामीण फल और सब्जियाँ उगा सकें, जिन्हें आय के लिए बेचा जा सके।
• Soil Conservation Projects: Implementing activities that improve soil quality, leading to better crop yields.
  मिट्टी संरक्षण परियोजनाएँ: ऐसे कार्यों को लागू करना जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं, जिससे बेहतर फसल उत्पादन होता है।
• Promotion of Handicrafts: Training people in local crafts to create products that can be sold in nearby towns or markets.
  हस्तशिल्प का प्रोत्साहन: लोगों को स्थानीय शिल्प में प्रशिक्षित करना ताकि वे ऐसे उत्पाद बना सकें जिन्हें नजदीकी कस्बों या बाजारों में बेचा जा सके।

How would income and employment increase if farmers were provided with irrigation and marketing facilities?
If farmers were provided with irrigation and marketing facilities, income and employment would increase in the following ways:

• Increased Crop Yields: Access to irrigation allows farmers to grow more crops, leading to higher production.
  फसल उत्पादन में वृद्धि: सिंचाई की उपलब्धता से किसान अधिक फसलें उगा सकते हैं, जिससे उत्पादन बढ़ता है।
• Diverse Cropping: Farmers can plant different types of crops, including those that require more water, which can increase income.
  विविध फसलें उगाना: किसान विभिन्न प्रकार की फसलें उगा सकते हैं, जिनमें ऐसी फसलें भी शामिल हैं जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता होती है, जिससे आय बढ़ सकती है।
• Better Market Access: Marketing facilities ensure that farmers can sell their produce at fair prices, reducing losses.
  बेहतर बाजार पहुंच: विपणन सुविधाएँ सुनिश्चित करती हैं कि किसान अपनी उपज को उचित कीमतों पर बेच सकें, जिससे नुकसान कम होता है।
• Employment Opportunities: More crops and better market access would create jobs in related sectors, such as transport, storage, and processing.
  रोजगार के अवसर: अधिक फसलें और बेहतर बाजार पहुंच संबंधित क्षेत्रों में जैसे परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण में नौकरियाँ पैदा करेंगी।

In what ways can employment be increased in urban areas?
Employment can be increased in urban areas through:

• Skill Development Programs: Providing training in various skills to match the needs of local industries and businesses.
  कौशल विकास कार्यक्रम: स्थानीय उद्योगों और व्यवसायों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विभिन्न कौशलों में प्रशिक्षण प्रदान करना।
• Encouraging Entrepreneurship: Supporting small businesses and startups through financial assistance and mentorship.
  उद्यमिता को प्रोत्साहित करना: छोटे व्यवसायों और स्टार्टअप्स का वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन देकर समर्थन करना।
• Infrastructure Development: Investing in better public transport, housing, and utilities to attract businesses.
  संरचना विकास: व्यवसायों को आकर्षित करने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन, आवास और उपयोगिताओं में निवेश करना।
• Promoting Service Sectors: Expanding opportunities in areas like IT, hospitality, and retail by encouraging investment in these sectors.
  सेवा क्षेत्रों का प्रोत्साहन: आईटी, आतिथ्य और खुदरा जैसे क्षेत्रों में अवसरों का विस्तार करना, इन क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहित करके।
• Establishing Special Economic Zones (SEZs): Creating areas with favorable regulations to attract companies and create jobs.
  विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) की स्थापना: कंपनियों को आकर्षित करने और नौकरियों का सृजन करने के लिए अनुकूल नियमों वाले क्षेत्रों का निर्माण करना।